मणिपुर कैबिनेट ने राज्य के छह क्षेत्रों से AFSPA (आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट) को हटाने की सिफारिश की है और केंद्र सरकार से 15 नवंबर 2024 को लिए गए अपने निर्णय की समीक्षा करने का आग्रह किया है।

गृह मंत्रालय ने 14 नवंबर को इम्फाल वेस्ट के सेक्माई और लामसांग पुलिस स्टेशन, इम्फाल ईस्ट के लामलई, बिष्णुपुर के मोइरांग, कांगपोकपी के लैमाखोंग और ताजा हिंसा से प्रभावित जिरीबाम सहित छह क्षेत्रों में AFSPA को पुनः लागू किया था।

राज्य सरकार के संयुक्त सचिव (गृह) ने केंद्र को लिखे एक पत्र में कहा कि 15 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई और इन क्षेत्रों को AFSPA की धारा 3 के तहत "अशांत क्षेत्र" घोषित करने को वापस लेने की सिफारिश की गई। सरकार ने जनता के कल्याण के लिए 14 नवंबर को जारी अधिसूचना की समीक्षा और उसे रद्द करने का अनुरोध किया।

हिंसा का बढ़ता असर

शनिवार को मणिपुर की एक नदी से छह लापता लोगों के शव मिलने के बाद प्रदर्शनकारियों ने तीन मंत्रियों और छह विधायकों के घरों पर हमला कर दिया। इसके जवाब में सरकार ने पांच जिलों में अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा लागू कर दी और कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दीं।

मुख्य सचिव विनीत जोशी ने शनिवार शाम 5:15 बजे से इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, बिष्णुपुर, थोउबाल, काकचिंग, कांगपोकपी और चुराचांदपुर जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाएं दो दिनों के लिए अस्थायी रूप से निलंबित करने का आदेश दिया।

शनिवार शाम को मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह के निजी पैतृक आवास पर भीड़ ने हमला करने का प्रयास किया, जिससे सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच स्थिति और गंभीर हो गई।

COCOMI की मांग

इम्फाल घाटी के नागरिक संगठनों के शीर्ष निकाय, कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी (COCOMI) ने 24 घंटे के भीतर उग्रवादियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मांग की।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मणिपुर में हालिया हिंसक झड़पों और जारी रक्तपात को "गंभीर रूप से चिंताजनक" बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर का दौरा करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए कदम उठाने की अपील की।