JPC ने वक्फ बिल को मंजूरी दी, एनडीए के 14 संशोधन स्वीकार किए; विपक्ष ने इसे 'तुगलकी कार्रवाई' कहा

1/28/2025

यह विधेयक वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन कर राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों, वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण और अतिक्रमण हटाने में बदलाव लाने का प्रयास करता है।

संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक की समीक्षा करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया और विपक्षी सांसदों द्वारा सुझाए गए सभी संशोधनों को खारिज कर दिया।

जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल का बयान

"कुल 44 संशोधनों पर चर्चा हुई। 6 महीनों की विस्तृत चर्चा के बाद हमने सभी सदस्यों से संशोधन मांगे। यह हमारी अंतिम बैठक थी... इसलिए समिति ने बहुमत के आधार पर 14 संशोधन स्वीकार किए हैं। विपक्ष ने भी संशोधन सुझाए थे। हमने उन सभी संशोधनों को मतदान में रखा, लेकिन उनके (विपक्ष के) संशोधनों को 10 वोट मिले जबकि 16 वोट उनके खिलाफ गए," जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बैठक के बाद एएनआई को बताया।

विपक्ष की नाराजगी

विपक्षी सांसदों ने बैठक की प्रक्रिया की आलोचना की और जेपीसी के अध्यक्ष पर "लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर" करने का आरोप लगाया।
टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पीटीआई से कहा, "यह एक तुगलकी कार्रवाई थी। हमें सुना ही नहीं गया। पाल ने तानाशाही तरीके से काम किया।"
उन्होंने आगे कहा, "आज उन्होंने वही किया जो पहले से तय था। हमें कुछ भी कहने की अनुमति नहीं दी गई। किसी भी नियम और प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया... हम संशोधनों पर क्लॉज-बाय-क्लॉज चर्चा करना चाहते थे, लेकिन हमें बोलने ही नहीं दिया गया। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने संशोधनों को खुद ही आगे बढ़ाया और हमारी बात सुने बिना उन्हें मंजूरी दे दी। यह लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है।"

जेपीसी अध्यक्ष का जवाब

पाल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक थी और बहुमत का मत ही प्रबल रहा।

विधेयक का उद्देश्य

पिछले साल अगस्त में वक्फ (संशोधन) विधेयक को 21 सदस्यीय जेपीसी को भेजा गया था। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों, वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण और अतिक्रमण हटाने में संशोधन करना है।

समाजवादी पार्टी का विरोध

समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा, "यह देश के अल्पसंख्यकों के साथ मजाक है, वक्फ बोर्ड के साथ मजाक है। संविधान का मजाक बनाया गया है... ऐसा लगता है कि जो बिल लाया गया था, वह महज एक मजाक था... यह वक्फ बोर्ड को लूटने की प्रक्रिया है। संसदीय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।"

जेपीसी से उम्मीद है कि वह बजट सत्र के दौरान वक्फ (संशोधन) विधेयक पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, क्योंकि समिति का कार्यकाल शीतकालीन सत्र के दौरान बढ़ा दिया गया था।