प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू करने का निर्णय लिया है, क्योंकि वह इस मामले में "बड़ी साजिश" की जांच करना चाहता है।

अहमदाबाद पुलिस द्वारा जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) मामले में छह व्यक्तियों, जिनमें पत्रकार महेश लांगा भी शामिल हैं, को गिरफ्तार करने के एक दिन बाद, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू करने का फैसला किया। सूत्रों के अनुसार, एजेंसी ने पहले ही अनियमितताओं का विवरण इकट्ठा कर लिया है और इस हफ्ते एक ईसीआईआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट), जो ईडी की एफआईआर के बराबर है, दर्ज किए जाने की संभावना है।

ईडी के एक अधिकारी ने बताया, “अहमदाबाद क्राइम ब्रांच का मामला देशभर में 220 से अधिक कंपनियों द्वारा नकली बिलों के माध्यम से फर्जी आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) प्राप्त करने और वितरित करने में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं से जुड़ा है। इन धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों ने फर्जी पहचान और दस्तावेजों का इस्तेमाल कर फर्जी कंपनियां बनाई हैं, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ है। इस मामले की गहन जांच की आवश्यकता है।”

ईडी की जांच शुरू होने का मतलब है कि आने वाले दिनों में और छापेमारी हो सकती है और संदिग्धों की संपत्तियों को भी जब्त किया जा सकता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) वह टैक्स है जो व्यवसाय किसी वस्तु या सेवा की खरीद पर भुगतान करता है और जिसका उपयोग व्यवसाय में किया जाता है।

अहमदाबाद पुलिस ने मंगलवार को अहमदाबाद, जूनागढ़, सूरत, खेड़ा और भावनगर में 14 स्थानों पर छापेमारी की। सभी छह आरोपियों को बुधवार को गुजरात की एक अदालत ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

महेश लांगा की गिरफ्तारी के बाद, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर अजीत राजियन ने बताया कि उनकी जांच के दौरान पाया गया कि पत्रकार की पत्नी एक ऐसी कंपनी की प्रमोटर थीं, जो फर्जी दस्तावेजों के जरिए नकली बिल बनाकर धन का हेरफेर कर रही थी।

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि "डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) इस साल फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के मास्टरमाइंड्स की पहचान करने और उनके सिंडिकेट्स को तोड़ने पर विशेष जोर दे रहा है, जो पूरे देश में सक्रिय हैं।"