केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में संशोधन करना है।

इस आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की उम्मीद है, जिससे करीब 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

क्या है 8वां वेतन आयोग?

8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पेंशन, भत्तों और वेतन को संशोधित करेगा। इसके तहत वेतन वृद्धि के अलावा महंगाई भत्ते (DA) में भी संशोधन किया जाएगा, ताकि इसे मुद्रास्फीति के अनुरूप समायोजित किया जा सके।

8वें वेतन आयोग के तहत वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी?

सरकार ने अभी वेतन वृद्धि की सटीक दर को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन में वृद्धि होने की संभावना है।

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़ाकर ₹51,480 किया जा सकता है।

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर वह मुख्य गुणांक (multiplier) है, जिसके जरिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना की जाती है।

इसे तय करने के लिए निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाता है:

• देश में मुद्रास्फीति (Inflation)

• सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकताएं

• सरकार की वित्तीय स्थिति और वहन करने की क्षमता

8वें वेतन आयोग के लाभार्थी कौन होंगे?

इस आयोग से निम्नलिखित लोग लाभान्वित होंगे:
✅ 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी, जिनमें रक्षा क्षेत्र के कर्मचारी भी शामिल हैं।
✅ 65 लाख से अधिक केंद्र सरकार के पेंशनभोगी, जिनमें सेवानिवृत्त रक्षा कर्मी भी शामिल हैं।

8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, आयोग का गठन 2026 तक किया जा सकता है और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की उम्मीद है।

क्या काम करता है वेतन आयोग?

वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में गठित किया जाता है। इसका कार्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करना और उसमें संशोधन की सिफारिश करना है।

इसमें निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाता है:

• मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थिति

• आय असमानता (Income Disparity)

• सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते, बोनस और अन्य लाभ

वेतन आयोग कितनी बार गठित किया गया है?

1946 से अब तक कुल 7 वेतन आयोग बनाए गए हैं।

🔹 7वां वेतन आयोग 2014 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा गठित किया गया था।
🔹 इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं।
🔹 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होने की संभावना है।

निष्कर्ष

8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, वेतन वृद्धि का सटीक प्रतिशत अभी घोषित नहीं किया गया है। यदि फिटमेंट फैक्टर के अनुसार वेतन संशोधन किया जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकता है।

सरकार की आधिकारिक घोषणा और विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

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